बुधवार, 29 दिसंबर 2010

खरीबात

वरना कोई और कुमार आयेगा आइना लेकर

प्रमोद तिवारी

डा. कुमार विश्वास हिन्दी कविता के मंच की ताजा सनसनी हैं. विश्वास हालांकि कविता के मंचों का कोई नया नाम नहीं है? लगभग १५ वर्षों से तो खुद मैं कुमार को मंचों पर देख रहा हूं लेकिन इधर के दो तीन वर्षों में उसकी आभा बदली हुई है. उसके नाम से युवाओं में कविता के पांडालों के प्रति रुचि पैदा हुई है. उसकी चार लाइनों ने बीते दिनों के चार लाइना वाले सुरेन्द्र शर्मा के कवि सम्मेलनीय 'क्रेजÓ की याद ताजा कर दी है. कुमार की मजमेबाजी से याद तो नीरज के उन दिनों की भी ताजा हो उठती है, जब मेरे जैसे युवा कवि सम्मेलनों में 'कारवां-कारवांÓ का शोर मचाने खुद को कविता सुनने का पारखी घोषित करते थे. 'कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसी हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है.Ó निसंदेह युवा मन को मथ देने वाली ये पंक्तियां कुमार विश्वास की काव्य-यात्रा में 'वरदानÓ सरीखी प्रकट हुई है. युवाओं के मोबाइल में, पेशेवर जवानों के लैपटॉप में, प्रेमी युगलों के सीडी कलेक्शन में इन चार पंक्तियों की 'नम्बर वनÓ मौजूदगी रहती है. गत् पांच दशकों में नीरज उसके बाद काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादावादी फिर सुरेन्द्र शर्मा और काफी हद तक अशोक चक्रधर जी ही ऐसे कवि नाम प्रचार और प्रशंसा पाये हैं जिनके नाम से श्रोताओं का हुजूम कविता सुनने उमड़ता रहा है. इधर इन नामों का भी चुम्बकीय घनत्व कम होता जा रहा है. ऐसे में नीरज के बाद कुमार विश्वास मंच पर ऐसे पहले गीतकार के रूप में उभरे हैं जिनको सुनने आज की युवा पीढ़ी उमड़ रही है. वह पीढ़ी जिसे कविता और कवि सम्मेललनों से लगभग दूर मान लिया गया था. पिछले दिनों कानपुर महोत्सव में युवाओं की अपार भीड़ और गजब उत्साह को देख कुमार ने मंच पर ही मुझसे कहा था-''भाई साहब! और कुछ मैं कर पाऊं न कर पाऊं लेकिन ये जो युवा आज इस पांडाल में हंै ये आने वाले ७० वर्षों तक कविता के श्रोता बने रहेंग..ÓÓ कुमार की इस बात में दम है. क्योंकि केवल कुमार ही नहीं कुमार के बहाने कवि सम्मेलन सुनने आये युवाओं ने मनवीर, राजेन्द्र पण्डित, शबीना अदीब को भी सुना... और जब ये नवजवान श्रोता यह कहते हुए घर को रवाना हुए कि यार हमें पता ही नहीं था कि कवि सम्मेलन में इतना आनंद आता है..? कुमार के अलावा पंडित भी जोरदार था, और वह मथुरावाला नाटा.. क्या चटक थी उसमें. और वो शबीना यार क्या कमाल सुनाया. इसतरह भला केवल कुमार विश्वास, आयोजक या प्रायोजक का ही नहीं हुआ, कविता का भी हुआ. कुमार के साथ-साथ युवा मन ऊपर बताये नामों के रस से भी वाकिफ हुए और सुनने वालों को खुद लगा कि कविता गीत या मुक्तक केवल कुमार विश्वास की है. और भी हैं.. उससे भी अच्छे.. बेहतर, जो कि एक सच्चाई है. जबसे कुमार को कानपुर महोत्सव में आमंत्रित किया है और उसने डेढ घंटे लगातार पांडाल को जो गुंजाए रखा, उसके बाद से आज दिन तक वह कनपुरिया कवि संसार में बहस का विषय बना हुआ है. मेरे एक कवि अग्रज कह रहे थे कि कुमार विश्वास ने लफ्फाजी बहुत की.. कविता कहां है..? हालांकि ये कवि खुद अभी स्पष्ट अभिव्यक्ति के मोहताज हैं. अपने गीतों, गजलों और मुक्तिकों में ऐसे-ऐसे बिम्ब बना देते हैं कि सर धुनों.. लेकिन भइया की आपत्ति निर्मूल नहीं थी. फिर भी मैंने उन्हें जवाब दिया.... (केवल प्रश्नकर्ता अग्रज ही नहीं जितने भी गीतशिल्पी और काव्य प्रेमी हैं, समझ लें कि कानपुर में कुमार का क्या मलतब था..?), सबसे पहले तो कानपुर महोत्सव कोई 'ज्ञानपीठÓ का निर्णय करने वाला मंच नहीं था. दूसरी बात कुमार की डेढ़ घंटे की लफ्फाजी में १५ से २० मुक्तक, दो बेहतरीन $ग$जलें और एक गीत था. शहर में पिछले १५ वर्षों से कवि सम्मेलन के नाम पर जो बड़े-बड़े तमाशे हुए क्या उनमें इतनी भी कविता थी, जितनी कुमार की लफ्फाजी में चमकी. विशुद्घ लफ्फाजों को अगर कोई कवि समझाना चाहे तो किस भाषा में समझाए. मां-बहन तो मंच पर हो नहीं सकती. कमरों में कुड़कड़ाने से मक्कारों, बेईमानों और बेशर्म अकवियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने तो कुमार को गीत के प_े के रूप में चुना है. मुझे उनसे यह उम्मीद तो नहीं है कि वह तुलसीदास या कालिदास बन जाएंग. या उस दिशा में आग. बढ़ रहे हैं. लेकिन यह उम्मीद जरूर है कि उसकी कवितात्मक लफ्फाजी चोरी के जुमलों, चुटकुलों और द्विअर्थी संवादों के सहारे मंच पर राज करने वालों को अगल-बगल झांकने के लिए मजबूर करेगी. मुझे लगता है कि मैं कुमार विश्वास से कुछ और भी कहूं. लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अभी वह जो कर रहा है, समय की मांग है. यात्रा आगे बढ़ेगी तो खुद लफ्फाजी चली जाएगी. वरना कोई और कुमार आयेगा आइना लेकर...।1

खबर परिणाम
नींद से जागा केडीए, बर्रा-२ योजना की पैरवी होगी चुस्त
बर्रा दो हाइड्रिल कालोनी योजना में हुई धाँधली का मुद्दा एक गर्माने के बाद अब के.डी.ए. बचाव की मुद्रा में आ कर इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाडऩे में लगा है। इस पूरे मामले में खुद को पाक-साफ बता रहे के.डी.ए. के छोटे से ले बड़े अधिकारी हँलाकि अभी भी इस पूरे मामले में कुछ भी खुल कर बोलने के लिये राजी नहीें हैं लेकिन इस मामले की खुसुर-पुसुर की आवाज के.डी.ए. अधिकारियों के केबिन से हो कर बाहर तक सुनाई पडऩे लगी है। पिछले वर्ष शहर के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केडीए ने दक्षिण कानपुर में बर्रा-२ में हाइड्रिल कालोनी की एक भूखण्डीय योजना बनायी थी. पूरी योजना में २४ भूखण्ड थे. लोगों ने इस योजना में धन जमा कराया था. लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी केडीए ने इस योजना की लाटरी नहीं डलवायी. जो कारण बाद में केडीए ने बताया वह था इस भूखण्ड परियोजना को लेकर केडीए और स्थानीय विधायक अजय कपूर के बीच हाईकोर्ट में चल रहा मुकदमा. यह जानकारी भी केडीए ने आवेदकों को कई चक्कर लगवाने के बाद भी नहीं दी. यह पता चला सूचना के अधिकार से. इस मुकदमे में केडीए की लचर पैरवी अब तक इस मुकदमे का कोई निर्णय न हो पाने का एक मात्रवजह रही. एक साल के लम्बे समय के गुजरने के साथ ही केडीए ने यह मान लिया था कि अब यह मामला लगभग शान्त हो गया है. इतना ही नहीं केडीए ने तमाम आवेदकों को उनका जमा पैसा भी वापस कर दिया था. आवेदकों को पैसा वापस करने के सम्बन्ध में अभी तक केडीए अधिकारियाों का कहना था कि वे नहीं चाहते हैं कि अनिश्चित समय तक चलने वाले इस फैसले की वजह से आवेदकों का पैसा फंसा रहे इस लिये आवेदकों को पैसा वापस लेने के लिये केडीए की तरफ से नोटिस जारी की गयी थी. जबकि आमतौर पर किसी योजना के अन्तर्गत भूखण्ड पाने में असफल रहने वाले आवेदकों को रकम वापसी के लिये अच्छी खासी कसरत करनी पड़ती है. इस मुद्दे के एक बार फिर से चर्चा में आने के बाद केडीए अधिकारियों के सुरों में बदलाव आ गया है.अब यही अधिकारी कह रहे हैं इस योजना के आवेदक उन पर लगातार लाटरी डालने या फिर रकम वापस करने का दबाव बना रहे थे। मुकदमें की वजह से लाटरी डालना तो उनके बस में था नहीं। ऐसे में केडीए आवेदकों को उनकी रकम ही वापस कर सकता था। इसी वजह से आवेदकों को रकम वापस लेने का नोटिस जारी किया गयालेकिन इस योजना के सम्बन्ध में केडीए अधिकरियों की मिली भगत और लापरवाही का मुद्दा एक बार फिर गरमाने की वजह से केडीए अधिकारी अपने आप को इस पूरे मामले में पाक-साफ बताने में लग गये हैं. केडीए अधिकारियों ने विधि विभाग के अधिकारियों से मिलकर उनको हाईकोर्ट में चल रहे इस मुकदमे की पैरवी में तेजी लाने की बात कही है. गौरतलब है कि पिछले एक साल से हाईकोर्ट में लम्बित इस मामले में केडीए की तरफ से पैरवी की कमी रही है. इसकी एक बड़ी वजह केडीए अधिकारियों की इस मामले में शामिल स्थानीय विधायक को लाभ पहुंचाने की नियत भी थी. अब अपने ऊपर बात आती देखकर केडीए अधिकारी भी खुद को इस मामले से अलग करने की फिराक में हैं.हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कुछ कहने से केडीए अधिकारी मामला कोर्ट में होने की बात कहकर कतरा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर इस योजना में अपना पैसा लगा चुके आवेदकों को कुछ उम्मीद बंधी है कि शायद अब इस मामले में उन्हें कुछ न्याय मिल पायेगा. इसी उम्मीद में आवेदकों ने एक बार फिर केडीए अधिकारियों के केबिनों के चक्कर लगाने शुरू कर दिये हैं. अभी हाल ही में इस योजना का एक आवेदक जब इस मामले में आगे की जानकारी लेने केडीए पहुंचा तो केडीए अधिकारियों ने बसपा नेता सतीश मिश्रा के कानपुर आगमन और विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण दौरा कार्यक्रम के बाद इस मामले को गम्भीरता से लेते हुये सुलझाने की बात कही. साथ ही अधिकारी आवेदकों से हाईकोर्ट में इस मामले की चुस्त पैरवी करने का आश्वासन भी दे रहे हैं. ताकि जल्द से जल्द इस योजना के संबन्ध में निर्णय आने के बाद योजना की लाटरी डलवा कर लोगों को भूखण्ड दिये जा सके.1 हेलो संवाददाता

सुझाव-पालन

साहब तो साहब हंै पर जनता न पिद्दी न पिद्दी का शोरबा

वो तो साहब थे शहर आये यहाँ केवल देखा, केवल सुना और केवल कहा और फिर बिना कुछ किये-धरे सभी की तरह चले भी गये पर तू, तू तो न पिद्दी न पिद्दी का शोरबा,तुझे कुछ करना तो दूर कुछ पूछने का भी हक नहीं,तू तो बस दूर से देख और दूर से ही देख कर निकल जा. किसी कहानी की पटकथा सी हकीकत पिछले एक महीने से शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ जीवंत हो चुकी है. जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इन लोगों नें सूबे के एक आलाधिकारी की नसीहत को कुछ ज्यादा ही गम्भीरता से ले कर उसका वस्तविक प्रयोग कर दिया था. शायद यह सोच कर कि जब साहब जगा रहे हैं तो जाग जाओ शहर के पहरुआ बन जाओ शहर की नागरिक सुविधाओं खासतौर पर बेतरतीब हो रही खुदाई और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने आये ए.डी.जी. ट्रैफिक सूर्य कुमार शुक्ला ने शहर की बदहाली खुद अपनी आँखों से देखी और स्थानीय प्रशासन को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित कदम उठाने के निर्देश दिये. अपने मुआयना दौरे के दौरान ए.डी.जी. सूर्य कुमार शहर की जनता से भी मिले. जनता ने शहर की बदहाली के बावत प्रशासन की निष्क्रियता की बात कही जिस पर श्री शुक्ला ने जनता को भी नसीहत दी कि अगर अधिकारी आप की नहीं सुनते हैं तो आप स्वयं ही जगह-जगह खुदाई कर रहे ठेकेदारों से खुदाई के सम्बंध में पूछें. सन्तोष जनक उत्तर न देने पर ठेकेदारों को खुदाई वगैरह न करने दें और साथ ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचित करें. प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को तमाम नसीहतें दे कर श्री शुक्ला यहाँ से चले गये. इन तमाम नसीहतों का स्थानीय प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ ठेकेदारों की मनमर्जी जारी ही रही. पर शहर के कुछ भले लोगों को न जाने क्या सूझी उन्होंने ए.डी.जी. साहब की नसीहत का प्रायोगात्मक स्तेमाल कर दिया. इन लोगों ने शहर के दक्षिण इलाके गोविन्द नगर में सड़क की खुदाई कर रहे मजदूरों से खुदाई का कारण जानना चाहा मजदूरों ने कारण तो बताया नहीं और बताते भी क्या बस खुदाई करा रहे ठेकेदार की तरफ मुखातिब कर दिया. जब इन लोगों ने इस ठेकेदार से वही सवाल दागा तो पहले तो उसने इस सवाल पर कोई ध्यान ही नहीं दिया,ज्यादा जोर देने पर उसने इन लोगों को हड़काते हुए कहा दिख नहीं रहा है खुदाई हो रही है हमारा काम है खोदना तो खोद रहे हैं. अब जिसका काम हो इसको पाटना ये उससे ही जा कर पूछो.जब इन लोगों ने इस ठेकेदार को खुदाई करने से रोकने के लिये कहा और ए.डी.जी. श्री शुक्ला की नसीहत का जिक्र किया तो ठेकेदार एकदम हत्थे से उखड़ गया और बाकायदा लड़ाई-झगड़े पर ही अमादा हो गया. वाद-विवाद ज्यादा बढऩे पर वहाँ से गुजर रहे अंकुश मोबइल के सिपाहियों से भी इन लोगों ने इसकी शिकायत की लेकिन अंकुश भी ठेकेदार से कुछ कहने की बजाय उल्टे जनता से ही यह कह कर कि उसका काम खोदना है और उसे उसका काम करने दो वहाँ से मोबाइल हो गया.हारी थके लोग क्या करते सो वापस चलेआये.अब ऐसे में ए.डी.जी. साहब ही बतायें कि आम लोग उनकी नसीहत अपना कर अपनी फजीहत करवायें या फिर शहर को यूँ ही खुदता रहने दें क्योंकि अगर जनता ढेकेदार के हाथों कुटी-पिटी तो ए.डी.जी. साहब तो आकर बचाने से रहे और उनके मातहत ऐसे ही किनारा करेंगे कम से कम यह घटना तो यही कहती है. 1 हेलो संवाददाता

शहर नहीं उपाध्यक्षों का विकास

मुख्य संवाददाता

ये तो बस इत्तफाक की बात है कि शहर के भूमाफियाओं और बिल्डरों को लाभ पहुँचाने की केडीए उपाध्यक्ष की नीयत बर्रा-२ योजना के जरिये खुल कर सामने आयी. असलियत यह है कि केडीए उपाध्यक्षों और शहर के हिरणाक्षों के बीच चलने वाली लाभ-मुनाफा कमाने की गणित बहुत पुरानी है. रामस्वरूप करीब दो वर्षों से केडीए उपाध्यक्ष कमाऊ सीट पर जड़े हुए हैं. इससे पहले इस कुर्सी से मुस्तफा चिपके थे.इन दोनों ही उपाध्यक्षों ने शहर के बिल्डरों और भूमाफियाओं के साथ सील-सील की कबड्डी खेली.केडीए उपाध्यक्ष मुस्तफा ने पद संभालते ही पूरे शहर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आयीं तमाम बिल्डिगों को सील करने का अभियान छेड़ दिया. पूरे एक साल तक मुस्तफा शहर के तमाम विकास कार्यों और महत्वाकांक्षी योजनाओ को ताक मेंं रख कर रख बिल्डिगों की सीलिंग में ही लगे रहे और शहर की जेड स्क्वायर,रतन कांन्स्ट्रक्शन, रायल ब्लिस, विशाल मेगा मार्ट सहित करीब एक सैकड़ा बिल्डिंगों को सील कर दिया गया. शहर के तमाम बिल्डरों में एकदम हड़कम्प मच गया. इस पूरे प्रकरण से शुरूआत में ऐसा लगा कि शायद मुस्तफा वास्तव में शहर को सुधारने के लिये कुछ करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं. बिल्डिगों की सिलसिले वार सीलिंग महज शहर के भूमाफिया और बिल्डरों को अरदब में ले कर उनसे वसूली भर निकली .करीब एक साल तक शहर में सीलिंग-सीलिंग का खेल खेल कर मुस्तफा शहर से चलते बने.मुस्तफा की जगह उनके पद पर पदनसींन हुए राम स्वरूप. आते ही आते उन्होंने भी शहर में सक्रिय भूमाफियाओं, बेलगाम बिल्डरों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान का आगाज किया. कुछ दिनों बाद ही यह लगने लगा कि अभियान चलाने की बात कहने के जरिये उन्होंने भूमाफियाओं और बिल्डरों को न्यौता दिया है कि मैं आ गया हूँ अब तुम भी आकर मुझको समझो वरना मैं तुम लोगों को समझूंगा. भूमाफिया और बिल्डर अधिकारियों की इशारे की भाषा बखूबी समझते हैं खास तौर पर जब इशारा केडीए के मुहल्ले से आया हो तो फिर कहना ही क्या. समझने-समझाने के बाद उपाध्यक्ष राम स्वरूप ने शहर की तमाम बिल्डिगों में मुस्तफा की लगायी सीलों को खोलने का अभियान छेड़ दिया. मुस्तफा ने इन भवनों और भूखण्डों को निर्धारित मानकों को न पूरा करने के एवज में सील किया था. जो आज भी किसी बिल्डिंग में पूरे नहीं किये गये हैं. लेकिन केडीए की फाइलों में सभी मानक पूरे हो गये हैं. स्थिति यह है कि अब शहर की सारी बिल्डिगें सील मुक्त हैं और इनमें तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. कुछ एपार्टमेन्ट तो बन कर बिक भी चुके हैं और कुछ व्यावसायिक इमारतों में व्यापार भी शुरू हो चुका है. केडीए उपाध्यक्ष अनिल कुमार के बाद कई उपाध्य कानपुर को सुधारने आये. शहर की हालत तो जितनी और जैसी सुधरी है वह तो किसी से छिपी नहीं है पर यहाँ से गये सभी उपाध्यक्षों की स्थिति जरूर सुधर गयी.1

ये तो होना ही था

बर्रा-२ हाइड्रिल कालोनी भूखण्ड योजना के ले कर गोविन्द नगर के कांग्रेसी विधायक अजय कपूर और केडीए उपाध्यक्ष के बीच चल रही जोड़ घटाने की गणित एक दम उल्टी पड़ गयी विधायक जी तो खैर अभी निश्चिन्त हैं लेकिन इस जोड़ गणित के दूसरे विद्यार्थी केडीए उपाध्यक्ष राम स्वरूप, इस परीक्षा में फेल कर दिये गये हैं इस पूरे खेल में एक्जामनर की भूमिका उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चन्द्र मिश्रा ने निभाई. हेलो कानपुर में च्बर्रा-२ के दो हिरणाक्षज् छपी खबर के बाद से केडीए अधिकारी अपनी और विधायक से सांठगांठ की कलई खुलने के बाद से मुंह चुराते घूम रहे थे।

पहले लाल-हरा, अब नीला
अनुराग अवस्थी 'मार्शलÓ
चुनाव में ब्लाक प्रमुख नहीं जीते हैं. सत्ता जीती है. प्रशासन जीता है. धन जीता है. गन जीती है. कल जिसके पास था वह जीता था. आज जिसके पास है वह जीता है.
एक बार फिर पंचायत चुनाव सिमट कर निपट गये. तृतीय चरण समाप्त हो गया और ब्लाकों के प्रमुख भी बन गये. यूं कहा जाये कि एक बार फिर सत्ता जीत गयी. फिर धन जीता फिर गन जीती. हर पांच साल पर यह चुनाव नामधारी जलसा होता है. इस बार भी हुआ. देखिये पांच साल पहले जब चुनाव हुये थे तब बसपा, भाजपा और कांग्रेस के नाम मात्र. के ब्लाक प्रमुख जीते थे. हर ब्लाक पूर जिले समाजवादी रंग में रंगे थे. हर ब्लाक में साइकिल पर चढ़कर प्रमुख जी प्रमुखी करने पहुंच गये थे. आधी जगहों पर तो नामांकन करने ही कोई नहीं पहुंच पाया था, बाकी में नामांकन के बाद नाम वापस हो गये थे. और जहां चुनाव हुआ वहां उंगलियों पर गिनने लायक गैर मुलायमी लोग जीते थे. तब का विपक्ष चिल्ला रहा था कि गुण्डई जोर जबर्दस्ती हुयी है. आज का विपक्ष भी चिल्ला रहा है कि गुण्डई जोर जबर्दस्ती हो रही है. आज का विपक्ष कल सत्ता में था. आज का सत्ता पक्ष कल विपक्ष में था. कल और आज का विपक्ष परसों सत्ता में था (भाजपा) मतलब साफ है हम बारी-बारी से लोकतंत्र और जनतंत्र के नाम पर मतदान का अधिकार अपने हित में अपहरण करेंगे. कल तुम्हारी बारी थी आज हमारी बारी है. और चुनाव आयोग वह तो गरीब की भौजाई गांव भर की लुगाई की तरह हर बार सत्ता के द्वारा चिढ़ाया, खिझाया और छेड़ा जायेगा. विपक्ष ही नहीं चुनाव आयुक्त राजेन्द्र भौनवाल भी अब सीधे जनता से चुनाव के राग में अलाप मिला रहे हैं. ब्लाक प्रमुख चुनाव की खरीद-फरोख्त, उठा-पटक, निष्ठा बदल और पाला-बदल सब कुछ पूरी बेशर्मी दबंगई और लुच्चई के साथ उनके सामने होता रहा लेकिन इक्के-दुक्के उदाहरणों को छोड़कर चुनाव आयोग कहीं यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसके दांत हाथी के दांत नहीं हैं. शाहजहांपुर मे एक राज्यमंत्री, बुलन्दशहर में एक बसपा विधायक को छोड़ दिया जाये तो शायद बहन जी की यह कहने की भी नहीं रह जाता कि उनके राज्य में कानून की नजर में सब बराबर है.अब जरा याद करिये कि चुनाव का यह पांचसाला जलसा पिछली बार कैसा हुआ था. कानपुर से सटा हुआ है कन्नौज जिला. पिछले चुनाव में यहां सभी ब्लाक प्रमुख अखिलेश यादव के सिपाही हुए थे. तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. उनके पुत्र अखिलेश कन्नौज के सांसद थे. सांसद के कन्धों पर चढ़कर सपाई कार्यकर्ता लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलने का खेल सरेआम खेल रहे थे, और मुलायम का पुलिस प्रशासन आंख-कान और मुंह पर पट्टी बाधे गांधी जी के बन्दर की भूमिका में था. जब जलालाबाद में रजनीकान्त यादव अपनी पत्नी को जिताने के लिये और तिर्वा में राधेश्याम यादव के लिये सपाई विपक्षी भाजपाइयों की कटम्मस कर रहे थे तब डीएम आर.के. भटनागर आंख-कान और मुंह तीनों सिले थे. बाद में उन्हें इनाम में कमिश्नर बना दिया गया.आज जब पंचायती चुनाव में ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है तो पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी से हाथी की सूंड़ में गन्ना घुसेड़ रहा है और बसपाई चुपचाप अपनी जीत के महल को तैयार होते देख रहे हैं. आठ में से सात ब्लाकों में बसपा चुनाव जीतकर सपा को पछाड़ चुकी है. वही अखिलेश हैं, वही नवाब, राधे, रजनी, नेमा सिंह.... बसपा का जनाधार भी कोई रातो-रात एवरेस्ट पर नहीं पहुंच गया है. हां बस फर्क इतना है कि जो प्रशासन कल तक अखिलेश के आगे पीछे था वह अब उन पर त्योरी चढ़ाये है.इसीलिये जिला पंचायत के बारह अपने और दो बागी सदस्य जिताने के दावे के बाद भी जब अध्यक्ष की गणना हुई तो उन्हें दस ही वोट मिले और मुन्नी अम्बेडकर चुनाव जीतकर हाथी पर सवार हो गयी. पास के ही जिले में तहसीन सिद्दीकी चुनाव जीते जबकि पांच साल पहले चुनावों में इन्हीं तहसीन ने मुन्नी के पति सर्वेश का सिर फोड़ा था और पत्रकारों ने खबर छापी थी. आज मुन्नी और तहसीन दोनों लालबत्ती में कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले में पंचायत अध्यक्ष की शपथ लेने को तैयार हैं. क्योंकि दोनों बसपा में हैं और भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके एक मात्र जि. प. सदस्य को सीधे पुलिस कप्तान ने अपने घर पर बुलाकर समझा दिया कि उसका नाम तो सरायमीरा में हुए मर्डर में आ रहा है. बस बेचारा सब कुछ समझ गया फिर क्या था. बसपाइयों के पांच किलो बाजरा के बजाय सपाइयों के पच्चीस किलो बाजरा को लेने की हिम्मत नहीं जुटा सका. आंसू पोछने के लिये उसे दस किलो बाजरा और दे दिये गये.रमाबाई नगर का मैथा ब्लाक अपवाद हो सकता है जहां प्रशासन की धींगामुश्ती और एफआईआर का दबाव काम नहीं आया और सम्पूर्ण विपक्ष का साथ जन—बल की ताकत से राजेश यादव ने हाथी को पटखनी दे दी. कानपुर का कल्याणपुर ब्लाक भी एक नायाब उदाहरण बना जहां बिठूर प्रभारी बनाये गये घाटमपुर विधायक आर.पी. कुशवाहा एसपी गामीण की आंखों के सामने वोटर का आई कार्ड फाड़ते रहे लेकिन फिर भी ब्लाक प्रमुख उनकी कृपापात्र शुभ्रा द्विवेदी न बन सकी और भाजपा नेता दिनेश अवस्थी की पत्नी अनुराधा ने रिकार्ड बना दिया. यहां कानपुर की पूरी भाजपा अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी थी.अन्यथा वही जीता जिसका जीत से पहले ही राजतिलक बसपा ने कर दिया था.1

शुक्रवार, 24 दिसंबर 2010

नारद डाट काम
दहेज और घोटाले
कमलेश त्रिपाठी
नेहरू जी के जमाने के आसपास जब कोई दहेज उत्पीडऩ की खबर उड़ाती थी तो लोक और लोग दोनों ही हलकान हो जाते थे. अब जमाना बदल गया है दहेज हत्या तक में लोगों के चींटी नहीं रेंगती है। यही लफड़ा अब घोटालों के साथ भी होने लगा है एक से एक मामले खुलने लगे हैं. नेता लोग अब रोटी और बोटी के साथ-साथ चारा खाने लगे हैं. बजाय जमीन से जडऩे के फ्लैटों से जुडऩे लगे हैं. देश भक्त इतने बड़े हो गये हैं कि उन्हें कि उन्हे देशी बैंको के बजाय विदेशी बैंके ज्यादा भाने लगी है. ताबूत से लगाकर तहमद तक की खरीद में कमीशन बाजी होने लगी है. घोटालों के मामले में हर पार्टी का नेता तेरी कमीज मेरे से ज्यादा सफेद क्यों स्तारल में एयर इंडिया का महाराजा बना घूम रहा है. इन दिनों पालिटकल पार्टियाँ ँक दूसरे के लैमारपन की रोटिंग करने लगी हैं. अभी शहर में भाजपा की एक शाखा ने नवीनतम घोटाले बाजों की शीर्षक्रम जारी किया है मुझे क्या किसी भी आम इंसान को इसमें गुरेज नहीं है. लेकिन एक बात इसमें ठीक से पच नहीं रही है इसमें बंगारू लक्ष्मण जैसे नेताओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है. इतिहास से छेड़छाड़ इन सियासत दांओं की पुरानी आदत है. एक बार कंाग्रेस पार्टी ने एक तारम कैप्सूल गाड़ा था और विरोधियों ने उसे ठीक उसी तरह बाहर निकलवा लिया था जैसे शक में आने के बाद गड़ा हुआ मुर्दा पोस्टमार्टम के लिए बाहर किया जाता है.दसअसल कांग्रेस के लिए तारम कैप्सूल गाडऩे की सही वख्त अब आया है. आने वाली पीढिय़ां जब इन्हें खुदवा कर पढ़ेंगी तब वे जान पायेंगे कि हमारे पूर्वज खाना कम नोट ज्यादा खाते थे. आज कपड़ो के मामले में हर आदमी गांधी बन गया है पूरे शरीर पर सिर्फ लंगोटी भर बची है और डड़ा पता नहीं चल रहा क्यों चल गया ? आखें जरूर बाहर निकल कर फटी जा रही है. मुझे तो आजादी के उन शहीदों पर बेहद गुस्सा आ रहा है जिन्होंने अपने प्राण गवां कर इस देश को आजाद किया. एक लुटेरे से निजात मिली तो डकैतों के फेर में पड़ गये. वो अगर लूट रहे थे तो कुछ दे भी रहे थे. उनका बनाया पुराना गंगापुल शतयु हो के बाद भी जवान है और जाजमऊ का पुल जो इन कण्धिकरों ने बनाया था अन्तिम सांसे गिन रहा है. यहां बांदा वाले पुल की बात नहीं करनी चाहिए ठीक १३वें दिन ही उसकी तेरेहवीं हो गई. हमेशा मिनमिनाता हुआ एक जर्जर इन्सान चाहे कितनी ही बड़ी कुर्सी पर बैठा हो इसके सिवा आपको कुछ भी-नहीं दे सक ता.1फिर भी......कीप एक ग्रीन ट्री इन योर हार्ट।सिंगिंग बर्ड विल कायोरली कम।।
प्रथम पुरुष
हँस कर बुलाओ सेहत को
डा. रमेश सिकरोरिया
अशिष्ट तरीके से हसना बना गया मदन कटारिया को लाफ्टर योगा क्लब का गुरु इस प्रणाली ने तमाम लोगों को बिना मतलब हँसना सिखाया. क्योंकि इससे आनन्द मिलता है जब कि हमारे चारों ओर भयानक चीजें हो रही हैं. इससे तुह्मारा बचपन बाहर आता है. बच्चे सोच कर नहीं वरन हर बात पर हँसते है. हँस सकते हैं ऐसी हँसी आप अधिक उम्र तक सम्भव रह सकते हैं. अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं उनको मोटो है हो-हो-हा-हा दुनिया में उन्होंने इस प्रकार के १०००० लाफ्टर क्लब स्थापित किये हैं. भारत में ६००० केवल बंगलूर में २००१ उनकी लय है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ई, ई. उनके क्लबों में दुश्मन भी साथ-साथ हंस रहे हैं. तेहरान में जेरुसलम में, पेलिस्टानी और इजरायली, सिंगापुर के मिनिस्टरी में शिकागो के कैंसर अस्पताल में. गूगूल और आईबीम के कार्यालयों में. वे एक सत्र के १०००० से १५००० डालर लेते हैं. लेकिन सामाजिक सेवा के लिये नहीं उनका कहना है काम को गम्भीरता पूर्वक लो परन्तु अपने को नहीं. वे इस कार्य के लिये बंगलूर में विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं. उन्होंने निराश व्यक्तियों को दवाई से मुक्त कराया लाफ्टर क्लब, लाफ्टर परिवारों का रूप ले रहे हैं. यह रक्तचाप करता है. आपको सहज बनाता है. शान्ति स्थापित करता है. उनका कहना है कि पहले हँसी की नकल करो धीरे-धीरे यह सच्ची हँसी बन जायेगी. लाफ्टर क्लबों में लोग नमस्ते करते, काफी बनाते, मिर्च खाते, चेहरे पर क्रीम लगाते, बाते करते, मोबाइल पर, अंगुली दिखाते, बिना दात के, हँसते हैं जब तक आंखों में आँसू नहीं आ जाता हैं. वे पागल नहीं हैं वे पूर्ण आनन्द उठा रहे हैं. महसूस कर रहे हैं.
ईगो-अहं मनुष्य में जाना जा सकता है यदि वह-१. दूसरों को कन्ट्रोल करना चाहता है.२. अपने कार्यों को दूसरों के द्वारा सहमत कराना चाहता है.३. दूसरों की जांच करता है जज की तरह.४. बीता हुआ समय पास्ट इतिहास हिस्ट्री है.५. आने वाला समय भविष्य रहस्य मिस्टरी है.६. वर्तमान ही सत्य है.
देशवासियों की हड्डियां कमजोर हैं-- विश्व में हड्डियां टूटने की संख्या भारत, चीन एवं ऐशिया के देशों में तिगुनी हो गयी है.- ४.४ लाख प्रतिवर्ष कूल्हे की हड्डी टूटती है २०२० तक ६ लाख कूल्हे टूटेंगे.- भारतीयों में १५ प्रतिशत हड्डी के मिनरल तत्व कम हैं. १०-२० वर्ष पहले ही हड्डी टूटने लगती है.- शहर में ८० प्रतिशत भारतीयों में विटामिन डी की कमी है. अधिकतर दफ्तरों में काम करने वालों में.- ५ करोड़ में हड्डी टूटने की सम्भावना है.- २४.८ प्रतिशत की हड्डियां टूटी हैं, २१ प्रतिशत की ठीक हैं ५४.३ प्रतिशत की कमजोर हैं (५० से ८० वर्ष के व्यक्तियों में).- स्त्रियों में ४२.५ प्रतिशत टूटने लायक, ९.८ प्रतिशत में ठीक, ४४.९ प्रतिशत में कमजोर.
हड्डी टूटने के मुख्य कारण-- कमजोर दृष्टि.- यदि उठने-बैठने में अधिक समय लगता है या मदद की जरूरत होती है.- शाकाहारी भोजन में प्रोटीन, विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी.- चाय या काफी का अधिक सेवन.- शराब और धूम्रपान के कारण हड्डियों के ठोस में कमी.- अधिक व्यायाम या कम भोजन हड्डियों की गठीलापन कम करता है २० से कम बॉडी मास.- ज्यादा या अधिक समय तक दवायें खाने से लम्बी बीमारियों में.- १०००-१३०० मिग्रा प्रति दिन कैल्शियम के जगह हमें केवल २००-६०० मिग्राम लेते हैं.- ओसटियोपोरोसिस से बचा जा सकता है यदि हम ३० वर्ष तक अपनी हड्डियों को अच्छी जीवन शैली से सुद्धढ़ बना लें.1 (लेखक पूर्व स्वास्थ्य निदेशक हैं)

दोनों की नीयत में खोट...?

जोन-३, बर्रा-२ की स्कीम इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि नौकरशाह और जनप्रतिनिधि किस तरह आपस में मिलकर जनता की स्कीम को घोलकर पी जाते हैं. इस स्कीम में विधायक अजय कपूर की सौ-दो गज जमीन फंसी है. अदालत में मुकदमा चल रहा है. केडीए मुकदमा खत्म कराने पर जोर नहीं दे रहा बल्कि आवेदकों से कह रहा है कि पैसा वापस ले लो. यह वही केडीए है जहां एक बार पैसा फंस जाने के बाद लोग चक्कर लगा-लगाकर मर भी जाते हैं लेकिन पैसा नहीं निकलता. इस स्कीम में केडीए को पैसा वापस करने की बड़ी जल्दी है. केडीए उपाध्यक्ष, केडीए सचिव बार-बार स्टे खत्म कराने के लिये कह रहे हैं. लेकिन केडीए के वकील साहब को फुर्सत कहां...? केडीए को आम जनता के बजाय भूमाफियाओं, बिल्डरों, दबंगों और सत्ताधीशों को मुलायम चारा बनाने में केडीए का यह विधि विभाग अपनी अलग पहचान रखता है. इसी स्कीम ने जिस भूखण्ड को आज नियमत: विधायक का बताया जा रहा है, वह नियम कया है...? वह नियम है नियमितीकरण. आखिर ये नियमितीकरण क्या है...?कुछ वर्षों पहले पूरे प्रदेश में विकास प्राधिकरण की जमीनों को भूमाफियाओं, दबंगों और झुग्गी-झोपड़ी वालों से मुक्त कराने के लिये यह स्कीम लाई गयी थी. इसके तहत अवैध कब्जेदारों को सर्किल रेट लेकर जमीन का वैध मालिक बना दिया गया था. विधायक अजय कपूर को इसी नियम के तहत दूसरे शब्दों में अवैध कब्जेदार को वैध कब्जेदार बनाया गया था. सिर्फ एक कपूर नहीं शहर में शायद ही कोई निर्वाचित प्रतिनिधि हो जिसने नियमितीकरण के जरिये अपने अवैध कब्जे या अवैध निर्माण को वैध न कराया हो.वर्ष २००५ में मुलायम सिंह यादव शासनकाल में कानपुर में ईमानदार कहे जाने वाले तत्कालीन उपाध्यक्ष अनिल कुमार ने बुलडोजर चलवाकर सैकड़ों एकड़ जमीन खाली कराई थी. खाली हुई जमीनों का केडीए ने क्या किया...? नीलामी करके बड़े-बड़े बिल्डरों, भूमाफियाओं और राजनीतिकों को बेच दिया. इसे नगरहित में उठाया गया बहुत क्रान्तिकारी कदम प्रचारित किया गया था. दरअसल यह भूमाफियाओं को जमीन उपलब्ध कराने की सरकारी साजिश थी. वरना खाली जमीनों पर विकास प्राधिकरणों ने जनप्रिय आवासीय योजनाएं क्यों तैयार नहीं की...? जबकि इस संस्था का मूल काम ही यही है. 'केडीएÓ शहर के जमीन घोटालों का सबसे बड़ा नायक है. अगर उसका पाप खंगाला जाये तो केडीए की तीन पीढिय़ों को जेल में सड़ जाना पड़े. इतनी अनियमितता और भ्रष्टाचार इस संस्था ने किया है.विधायक अजय कपूर अपने को बड़ा भोला-भाला मान रहे हैं. कह रहे हैं जमीन उनकी है. जब अवैध कब्जों को नियमित किया गया है तो अवैध कब्जा उनका था जमीन नहीं. कोई पहले कब्जा करे फिर उसे नियमित कराये ऊपर से विधायक भी हैं तो उसे क्या कहा जायेगा. जन सेवक...? जनता ने उन्हें अपनी राह के रोड़े दूर करने के लिये ताकत दी थी. लेकिन विधायक जी ने अपनी पूरी ताकत अपने वोटरों की राह में रोड़ा बनने में ही लगा दी. जो २४ भूखण्ड विधायक की कृपा से फंसे हैं, ये लोग किसी दूसरे शहर या क्षेत्र के नहीं है. बर्रा, गुजैनी, दबौली और रतनलाल नगर के हैं....1

बर्रा-दो के दो 'हिरणाक्ष'

केडीए और विधायक

विधायक अजय कपूर खुद को जनता का नौकर प्रचारित करते हैं. कहते हैं उन्हें नौकरी का वेतन मिलता है. लेकिन उन्हें शायद अपनी ड्यूटी याद नहीं. उनका काम जनहित की स्कीमों में 'अड़ंगेबाजोंÓ को हटाना है. यहां तो वह खुद २४ परिवारों के घर के सपनों की राह के रोड़ेबने हुए हैं. कानपुर विकास प्राधिकरण का काम है शहर और उसके आस-पास कानपुर के लोगों के लिये सस्ती और टिकाऊ स्कीमों के जरिए भूखण्ड और आवासीय योजनाएं उपलब्ध कराना. बीच में अगर कोई रोड़ा आये तो उसे हटाना. यहां तो उल्टा है. रोड़ा हटाने के बजाय वह आम आवेदकों को समझा रहा है... हट जाओ बीच से वरना विधायक से पंगा हो जायेगा.

आदर्श सोसाइटी घोटाले में कम से कम एक सोसाइटी थी, सोसाइटी में फ्लैट थे, उन फ्लैटों को अधिकारियों, नेताओं और दबंगों ने घोटकर पी लिया था बिना यह सोचे-समझे कि सरकार ने इस सोसाइटी को देश पर जान गँवाने वाले कारगिल शहीदों के लिये आरक्षित कर रखा था. लेकिन यहाँ कानपुर में तो विकास प्राधिकरण और एक जनप्रिय विधायक के बीच हाईकोर्ट में दायर एक वाद की ओट में गरीब व मझोले कनपुरियों के लिये विकसित की गई जोन-३, बर्रा-२ की पूरी की पूरी स्कीम को डकार लेने का खेल चल रहा है। हालांकि विधायक अजय कपूर अपने हक के लिये अदालत में लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है और उधर केडीए विधायक जी को अड़ंगेबाज बताकर जमीन कब्जियाने का कुचक्र रचने वाला बता रहा है. आइये समझायें यह मामला क्या है...पिछले साल २००९ में दीपावली के मौके पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने जोन-३ के अन्तर्गत पूर्ण विकसित बर्रा-२ में लाटरी से २४ भूखण्डों के लिये एक स्कीम विज्ञापित की. स्कीम के तहत सैकड़ों लोगों ने आवेदन कर दिये. आवेदन के बाद आज दिन तक इस स्कीम में भू-खण्ड आवंटन के लिये लाटरी नहीं डाली गई... अलबत्ता भूखण्ड चाहने वालों को यह नोटिस जरूर जारी कर दिया गया कि केडीए की विज्ञापित यह स्कीम विधायक अजय कपूर की ओर से दायर एक मुकदमे के कारण हाईकोर्ट में लम्बित है. इसलिये आवेदकगण अपने-अपने पैसे ले लें. इस नोटिस के बाद आवेदकों ने केडीए में हंगामा काटना शुरू कर दिया. लेकिन कमाल है विकास प्राधिकरण का कि वह लाटरी कराने पर जोर देने वाले आवेदकों को यह समझाने में जुटा है कि विधायक और केडीए के चक्कर में फंसकर अपना समय और पैसा बर्बाद मत करो. रिफंड ले लो। के.डी.ए. संयुक्त सचिव आर.एन. बाजपेयी यह मानते हैं कि नोटिस जारी की गई है लेकिन उसका मंतव्य गलत नहीं है. केडीए तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिये उदार रुख अपनाये हुए है.दरअसल यह मामला शायद सामने न आ पाता लेकिन एक मीडिया कर्मी की पत्नी भी इस स्कीम में आवेदक हो गई.विकास प्राधिकरण ने अक्टूबर २००९ में जोन-३ बर्रा-२ (हाइड्रिल कालोनी के निकट) एक आवासीय भूखण्ड आवंटन की स्कीम निकाली. जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि १६ नवम्बर २००९ और लाटरी की तिथि २३ नवम्बर थी. आवेदन के बाद तय तिथि २३ नवम्बर को लाटरी नहीं डाली गयी. लोगों ने लाटरी न पडऩे की वजह जानने के लिये केडीए के चक्कर लगाने शुरू किये. पहले तो केडीए के छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों ने लोगों को माकूल जवाब देने के बजाय टहलाने की अपनी पूर्वपरिचित शैली का ही परिचय दिया. इस बीच आवेदक ज्योति श्रीवास्तव के पति जनसूचना के अधिकार के तहत केडीए से लाटरी न डालने का कारण पूछ बैठे. केडीए ने जो जवाब दिया वह इस प्रकार है- महोदय, उपयुक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि पर मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट अजय कपूर बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य दाखिल हो जाने के कारण निर्धारित समय पर लाटरी सम्पादित नहीं हो सकी. उक्त वाद में मा. उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्राधिकरण की ओर से दाखिल किया जा चुका है. मा. न्यायालय द्वारा वाद निस्तारित होने के पश्चात् शीघ्र ही लाटरी की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी.जैसे ही स्कीम की लाटरी में बाधा के रूप में अजय कपूर का नाम आया आवेदकों में हड़कम्प मच गया. अजय कपूर कांग्रेस से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गये हैं. उनका अपने क्षेत्र में दबदबा है. शहर समय-समय उनका जन,धन और बल देखता रहता है. इस स्कीम की इतनी ही कहानी नहीं है. कहानी के अगले पन्ने और भी साफ कर देते हैं कि 'हाईकोर्टÓ का वाद और स्टे और कुछ नहीं एक आड़ है इन २४ भूखण्डों को मनचाहे तरीके से बेचने और इस्तेमाल करने की. संयुक्त सचिव आर.एन. बाजपेयी बताते हैं कि विधायक अजय कपूर ने स्कीम की जमीन का कुछ हिस्सा अपना बताया है. जबकि उनका दावा गलत है. जिस जमीन को वह अपना बता रहे हैं उसे पहले ही नियमितीकरण के जरिये विधायक और उनके रिश्तेदारों को दे दी गयी है. बाजपेयी ने यह भी बताया कि जमीन का नियमतीकरण इस लिये किया गया क्योंकि उस पर विधायक जी का पहले से ही कब्जा था. जिस जमीन का नियमितीकरण हुआ उसकी केडीए ने टुकड़ों में पहले ही बैनामा रजिस्ट्री कर दी है. जिनको यह बैनाम रजिस्ट्री हुई उनका नाम इस प्रकार हैं- अजय कपूर, आशा कपूर, मीनाक्षी कपूर, कविता चोपड़ा, हरीश कुमार इसरानी. इन पांचों प्लाटों भूखण्डों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर ४ हजार वर्गगज के आस-पास है. जबकि विज्ञापित स्कीम का क्षेत्रफल लगभग ५ हजार वर्ग मीटर है. इस तरह स्पष्ट है कि विधायक एण्ड कम्पनी ने बर्रा-२ के इस पूर्ण विकसित क्षेत्र की इस स्कीम का तकरीबन आधा हिस्सा पहले ही अपने पाले में कर लिया है. बाकी के आधे में भी अब उनकी नजर है. 'विधायक अजय कपूर का कहना है कि उनका केडीए से कोई ऐसा खास विवाद नहीं है. बर्रा-२ की इस स्कीम में उनकी १०० से २०० गज जमीन दब गयी है. केडीए पैमाइश करके यह जमीन हमें वापस कर दे, बात खत्म...Ó. अब जरा सोचिए कि जब विधायक इसे बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे तो केडीए को हाईकोर्ट में देरी क्यों...? तो इसका जवाब वही दे रहे हैं जो अपना खून-पसीने का पैसा फंसाकर केडीए के चक्कर लगा रहे हैं. आरटीआई दायर करने वाले अम्बरीष श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में पूरी जानकारी के लिए कई बार चक्कर काटने के बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी विधायक के स्टे के बात कही गयी एवं यह भी कहा गया है कि उक्त भूखण्ड का सर्वे एवं समस्त कार्यवाही करा ली गयी है जल्द ही हाईकोर्ट से खारिज करा लिया जायेगा। लेकिन सिर्फ आश्वासन एवं हीलाहवाली से आजतक उक्त भूमि का निस्तारण नहीं हो सका है. कई बार सूचना अधिकार के अन्तर्गत जबाब मांगने पर भी यही आश्वासन दिया जाता रहा।इसलिये परेशान होकर सर्वप्रथम मैने उपाध्यक्ष महोदय जी से सम्पर्क किया जिस पर उन्होंने सम्बन्धित जोन के संयुक्त सचिव आर०एन० बाजपेई, अशोक व जगतगपाल को बुलाकर हाईकोर्ट में पेश किये गये योजना का निस्तारण कराने के लिए निर्देश दिये, लेकिन उपरोक्त निर्देशों को गम्भीरता से पालन न करते हुए धीरे-धीरे कई माह गुजार दिये।उसके बाद के. डी. ए सचिव शकुन्तला गौतम जी से सम्पर्क किया। उन्होंने भी सयुक्त सचिव आर.एन. बाजपेई व सम्बन्धित जोन के अन्य अधिकारियों का बुलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और यह भी कहा कि इतनी लम्बी योजना को इतने लम्बे समय से क्यों नहीं निपटाया गया एवं साथ में यह भी कहा कि अगर सम्बन्धित हाईकोर्ट वकील द्वारा निस्तारण शीघ्र नहीं किया जा रहा है तो कोई दूसरा वकील करके स्टे खारिज कराये जिससे लाटरी डाली जा सके। उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के बावजूद भी अभी संयुक्त सचिव, के.डी.ए. वकील सी.पी. त्रिपाठी जोन-३ के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने से अभी भी योजना लम्बित पड़ी हुई है और जनता को स्टे बताकर लम्बे समय से दौड़ाया जा रहा है।एक तो स्टे खारिज नहीं करा रहा केडीए ऊपर से नोटिस जारी कर दी. नोटिस पाने वालों में से योगेन्द्र सचान ३७४ ई०डब्लू०एस बर्रा-३ कानपुर, सत्येन्द्र कुमार ५९ एम०आई०जी पनकी बी ब्लाक कानपुर एवं सुरभि राज पत्नी राजेश चोपड़ा २/एल/५१ दबौली रतन लाल नगर से कहा गया है कि जमीन विलम्बित हो गई है. आज चाहे तो पैसा वापस ले लें.इस तरह कुल मामला यह है कि बर्रा-२ जैसे पूर्ण विकसित क्षेत्र में एक बड़े भूखण्ड का एक बड़ा हिस्सा नियमतीकरण स विधायक एण्ड पार्टी कम्पनी को दे दिया गया बाकी बची जमीन पर विधायक का मामूली मुकदमा है। केडीए मुकदमा सुलझाने के बजाय,लाटरी डलवाने के बजाय आवेदकों को समझा रहा है कि पैसे ले कर चलते बनों... क्यों फँस रहे हो..। यह पूरी कहानी क्या यह नहीं कह रही है कि आवेदकों को छोड़ इस योजना में शामिल बाकी सारे कानूनी,विधाई और मीडियाई लोगों की नियत ठीक नहीं है। योजना में अड़ंगा उन्हीं लोगों ने फंसा रखा है जिन्हें हम अड़ंगा हटाने की ताकत और वेतन देते हैं।1

गंगा सफाई मे मीडिया की बेरुखी
शिवा अपनी चबा-चबा कर बोली जानेवाली अंग्रेजी के उद्बोधन में अपने तीर-तुक्के लगाती रहीं और कनपुरिया पत्रकारों ने अपने ही अर्थ लगाये।डा. विनोद तारे जिन्हें गंगा की उपनिषद लिखने का काम सरकार ने देते हुए तकनीकी प्रमुख बनाया है, वे एक इको-फ्रेंडली शौचालय बेचने में लगे रहे। इसे रेलवे और कुम्भ जैसे आयोजनों में प्रयोग में लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। जबकि बहुत उपयोगी किन्तु अव्यवहारिक यह शौचालय अभी भी आई.आइ.टी. में ही लोकप्रिय और चलन में नहीं लाया जा सका है। सेमिनार में अपने प्रायोजक साथ लेकर आये चिदानंद मुनिजी महराज ने उत्तरांचल की सरकार के अथाह गुण-गान किये जबकि वो सरकार गंगा के पौराणिक और प्राकृतिक स्वरुप के साथ अधिकतम खिलवाड़ कर रही है. उनकी अपनी सीमायें और हित हैं जो उनके चेहरे पर झलके. देश के एक बड़े हिंदी समाचार पत्र से अंग्रेजी जानने की योग्यता वाला पत्रकार अगले दिन वो सब वंदना शिवा के नाम से लिख बैठा जो डा. तारे ने कहा था.अपने ज्ञान के बोझ तले दबे जा रहे इन पत्रकार महोदय ने अपने उन साथी का लाभ करा दिया जो अंग्रेजी नहीं जानते पर पूरे शहर में पर्यावरण की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्हीं की दुकान आजकल सजी हुई है. देश और शहर के सबसे बड़े अखबार के मालिक ने स्वयं ही उपस्थित होकर गंगा के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी तब तो रिपोर्टिंग अच्छी ही होनी थी. ख़बरों का स्तर अंतर-राष्ट्रीय हो गया पर मूल से भटक गया कारण ये था की लिखना ऐसा था की आका खुश रहें . इसी प्रकार एक तीसरे बड़े हिंदी के समाचारपत्र के पत्रकार महानुभाव दो कदम आगे निकलकर यहाँ तक लिख बैठे की गंगा नदी बेसिन ऑथोरिटी ने कानपुर की टेनरियों की सभी कारगुजारियों को क्लीनचिट दे दी है. भैया तब से टेनरी के मालिकों के खासुलखास बन गए हैं. पहला अपने अज्ञान से और दूसरा अपने प्री-प्लांड तरीके से असल में दोष दोनों विद्वानों का नहीं है. दोष है आज की प्रवृत्ति का आज पत्रकारिता ए.टी.एम युगीन हो गई. समय देकर खबर समझने को अब अयोग्यता मान लिया गया है. न जानने और समझने के बावजूद अखबार तो रोज ही लिखा जाना है. इसलिए जो मन आये लिखो ऐसे प्रशासन ने सेमिनार इतनी दूर बुलाया था की कौन क्या कह रहा है कौन जाने? और सबसे बड़ी बात ये की विरोध कौन करेगा? कुछ शहरी स्वयंसेवी संगठनों ने इसी वजह से कमान अपने हाथों में ले रखी है. बड़े अखबार और उनके पत्रकार उनके खैरख्वाह बन बैठे हैं. अगले दिन अखबार पढ़ते हुए मेरे बेटे ने पूंछा की ऐसे में क्या होगा गंगा मैया का? प्रश्न मौजू था पर जवाब भविष्य के गर्भ में है. 1

गंगा रक्षा आन्दोलन के नाम पर

सेमिनार या बाजार

जैसा कि होता ही है सभी के अर्जुन की ही तरह अपने-अपने लक्ष्य होते हैं लेकिन उनकी प्राप्ति के अपने तरीके होते हैं. आई.आई.टी. में 7 दिसंबर को आयोजित सेमिनार के भी अलग ही राग-ढंग थे. सबसे पहले तो सेमिनार का आयोजक कानपुर नगर निगम अपने सभागारों में सेमिनार न बुला कर आई.आई.टी. में सेमिनार क्यों करा रहा था यह स्पष्ट नहीं हो पाया. गंगा के नाम पर होने वाले इस सेमिनार में आये वक्ताओं के आने-जाने और खाने सहित सभी प्रकार के खर्चे सरकारी खजाने से जब कानपुर नगर निगम कर रहा था तो कानपुर के मेयर जो कि राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी के पदेन सदस्य हैं ,को क्यों नहीं बुलाया गया. क्या कारण राजनैतिक थे ? उनके दल कि सरकार का केंद्र या प्रदेश में न होना ही उनकी अयोग्यता थी। रही बात स्थान चयन कि तो क्या आई.आई.टी. में ही बोला जाने वाला सच होता है या फिर आई.आई.टी. देश से अलग एक और विशिस्ट संगठन है? इसी सेमिनार में हिस्सा लेने आये वैज्ञानिक, प्रोफ़ेसर और समाजसेवी डा. राजा वशिष्ठ त्रिपाठी ने बीच सेमिनार में ही प्रश्न खड़ा किया कि यदि यह सेमिनार गंगा के राष्ट्रीय स्वरुप को स्थापित करने के उद्देश्य से हो रहा है तो आज इसमें 50 हज़ार से अधिक की संख्या होनी चाहिए थी. और नहीं तो कम-से-कम आई.आई.टी. कानपुर के सभी टेक्नोक्रेट्स को इसमें भाग लेना चाहिए था. विश्व में सबसे योग्य इंजिनीअर देने का गौरव प्राप्त संस्थान देश और खासकर कानपुर कि समस्याओं से पूरी तरह अनदेखी कर रहा है. बंद ए.सी.कमरों में बनने वाली अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं की ही तरह गंगा सफाई योजना का भी हश्र होने का उन्होंने अंदेशा जताया . सेमिनार 'अविरल और निर्मल गंगा के विभिन्न द्रष्टिकोणÓ मुद्दे पर 'गंगा बचाओ आन्दोलनÓ ने आयोजित किया था. अविरल और निर्मल गंगा को एक नारे का नाम देने वाले सुन्दर लाल बहुगुणा की साथी श्रीमती रामा राउत जो कि एन.जी.आर.बी.ए. में एक्सपर्ट मेंबर भी हैं ने गंगा नदी के लिए अपनी दस सूत्रीय मांगों को सेमिनार में प्रस्तुत करते हुए और सुझाव और प्रस्तावों की मांग की. ये सभी वे प्रस्ताव थे जो की लगभग दो साल पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके थे. पत्रकार ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने इस बीच कुछ नया नहीं होने का असंतोष जताते हुए गंगा की तलहटी पर छोटी नदिओं और झील-तालों के रख-रखाव को शामिल करने की मांग रखी. उन्होंने कुम्भ जैसे आयोजनों के इको-फ्रेंडली कराये जाने की मांग की. उनकी मांगों को एन.जी.आर.बी.ए. की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जयेगा. अब तो कनपुरिया भाई लोगों को लगा की हमारी भी बन आई. बिना किसी योग्यता और ज्ञान के उन्हें लगा की गंगा की कार्ययोजना में शामिल हो जाने यही अन्त्तिम मौका है. कानपुर नगर निगम के धन से ही कूड़ा उठाने का जिम्मा उठाये एक संगठन का प्रमुख सुझाव न बता कर अपनी विशेषज्ञता का बखान करता रहा. गंगा एक्शन प्लान 1 और 2 की असफलता का एक भाग रहे एक स्वयंसेवी संगठन का मुखिया अपने बेहतर मीडिया मैनेजमेंट के दम पर अपनी निराशापूर्ण बातों के साथ एकमात्र आशा जगाने वाला बनकर बोले की गंगा कभी साफ़ नहीं हो सकती. श्रीमती राउत से उसने कहा उसने पिछले 25 सालों से काम करके देख लिया है. उसे नकारते हुए श्रीमती राउत ने कहा की यदि केंद्र ने हमारे अनुसार काम किया तो पांच सालों में गंगा पवित्र बन सकती हैं . डा. त्रिपाठी ने कहा जब भारत सरकार स्वयम गंगा अभियान में प्राथमिकता दे रही है ऐसे नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए . अभी तक खर्च किये गए 1100 करोड़ से अधिक रुपयों का कोई हवाला नहीं है।इसी प्रकार से लगता है की आगे भी काम कराया जाने वाला है. उन्होंने जोर देकर कहा ऐसे ही संगठन जिनकी सोच ही गंगा जैसी पौराणिक और प्राकृतिक महत्व की नदी के नाम पर धन को लूटने की रही है उनके खिलाफ भारत सरकार से शिकायत कर ऐसे संगठनों की जांच कराइ जाएगी जो पिछले लम्बे अरसे से गंगा और सफाई के नाम पर सरकारी धन ऐंठ रहे हैं. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्व के मूर्धन्य पर्यावरणविद व गांधीवादी डा. एस.एन. सुब्बाराव ने कार्यक्रम के औचित्य और कार्यप्रणाली से असंतोष जताते हुए कहा गंगा बचाओ आन्दोलन के द्वारा आमंत्रित इस सेमिनार में आन्दोलन के लिए कोई कार्य-योजना नहीं है. आने-जाने के लिए व्यय किया गया धन पूरी तरह से अपव्यय है। अच्छा होता की हजारों-हज़ार युवाओं के साथ गंगा के लिए काम करना प्रारंभ किया गया होता. कहीं भी प्रतीकात्मक रूप से ही नालों का डाइवर्जन या फिर वृहद वृक्ष-आरोपण का काम प्रारंभ किया गया होता. उनकी हताशा में सेमिनार का बाजारवादी रुख हावी था.

पंचायत का चीरहरण
विशेष संवाददाता
घाटमपुर से लखनऊ तक समाजवादी पार्टी विधवा विलाप कर रही है कि बसपा दबंगई के बल पर जिला पंचायतों पर कब्जा कर रही है. कहीं विपक्षियों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है और निर्विरोध बसपाइयों को जिताया जा रहा है तो कहीं पुलिस प्रशासन सदस्यों को पकड़कर बसपा के बाड़े में पहुंचा रहे हैं.कानपुर कलक्ट्रेट में जिला पंचायत के फाइनल राउंड ड्रामे में कुछ ही मिनटों के अन्दर सपा प्रत्याशी योगेन्द्र कुशवाहा के दिल परिवर्तन(दल भी)से सांसद राकेश सचान के ज्ञान चक्षु खुल गये और वे संसद में इन चुनावों को सीधे जनता से करवाने की मांग उठाने की बात करने लग. ऐसा लगा कि जोर जबर्दस्ती, गुंडई, बेशर्मी के साथ की जा रही बेइमानी, खुलेआम खरीदफरोख्त और सत्तातंत्र का यह दुरुपयोग पहली बार किसी व्यक्ति, पार्टी या सरकार के द्वारा किया जा रहा है.पांच साल पुराने फ्लैश बैक में जाइये. याद कीजिये पिछले जिला पंचायत चुनाव को. आज तेइस जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा की सूंड़ में लिपटकर निर्विरोध हो गये हैं. कानपुर नगर का निर्णय अभी चुनाव आयोग की मेज पर है. पांच साल पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर तेरह अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुये थे.तब ६९ में से ४६ जिलों में साइकिल जीती थी. अबकी बार ७३ में से इक्का-दुक्का जनपदों को छोड़ दिया जाये तो कहीं विपक्ष मजबूती से विरोध में डटा ही नहीं दिख रहा है. कई जिलों में तो निष्ठा ने अपना रंग बदलने में गिरगिट को भी शरमा दिया है. तब हरदोई मेंंं नरेश अग्रवाल के भाई मुकेश साइकिल पर चढ़कर लाल बत्ती पाये थे. अबकी बार नरेश,मुकेश सब नीले रंग में रंगे हैं और मुकेश की पत्नी कामिनी जिले की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं ऐसा ही नजारा उन्नाव में है जहां सांसद जयप्रकाश रावत की पत्नी ज्योति रावत जिला पंचायत अध्यक्ष थीं और फिर हो गयीं हैं. दल और दिल बदलने में यह सब उत्तर प्रदेश के नये विद्याचरण शुक्ल हैं. जो कल सपाई थे, आज बसपाई हैं और कल कांग्रेसी, भाजपाई हो सकते हैं.हमीरपुर में पांच साल पहले मधु शिवहरे की जीत किसे नहीं याद होग. उनके विरोध में अशोक चन्देल जैसे बाहुबली भी उनका बाल बांका नहीं कर सके थे. उनके बहुमत के बावजूद चार सदस्यों को पकड़कर मिश्रीपुर के जंगल में छोड़ दिया गया था. मधु तब साइकिल पर सवार थीं और पूरी ठसक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हुयी थीमहोबा में तत्कालीन सपा नेतृत्व ने छत्रपाल यादव की सास ज्ञानदेवी को जिताने के लिये क्या-क्या गुल खिलाये थे. बादशाह सिंह की सारी बादशाहत धरी रह गयी थी. जीतने लायक सदस्यों को लेकर तब बादशाह मध्यप्रदेश के छतरपुर के श्रीनगर में अपने फार्म हाउस में जम गये थे. सब कुछ ठीक-ठाक था. लेकिन मतदान के दिन उन्हें उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश का मौका ही नहीं मिला था. कन्नौज में ममता कनौजिया अध्यक्ष बनी थीं और सांसद अखिलेश यादव की छत्रछाया में बसपा, कांग्रेस, भाजपा मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पायी थी. कानपुर में ओम प्रकाश तिवारी का नामांकन किसे नहीं याद होगा, जब उनके पास बहुमत लायक सदस्य थे. मतदान हुआ तो राकेश सचान की पत्नी पुष्पा सचान को सत्रह और डा. ओमप्रकाश को दस ही वोट निकले थे. क्योंकि सत्ता की ताकत राकेश के साथ थी. यही हाल कानपुर देहात का था. इटावा में सपा मुखिया की पारिवारिक बहू प्रेमलता तब निर्विरोध जीती थीं.बानिगी में छांटे गये इन्हीं जिलों को आज देखिए. हमीरपुर में गैरराजनैतिक मोरंग व्यापारी संजय दीक्षित हाथी पर सवार होकर निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं पूरी समाजवादी पार्टी इनके विरोध में सांकेतिक नामांकन भी नहीं करा सकी. वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिये बहन जी के चरण चुम्बन पर सपा विधायक तथा कथित बाहुबली अशोक चन्देल उनके सिपहसलार केे रूप में दिखायी दिये. महोबा में बारह में से दस सदस्य ही हाथी पर सवार हो गये और अंशु शिवहरे निर्विरोध अध्यक्ष बनी गयी. बचे दो सदस्य के बल पर सपा भाजपा कांग्रेस क्या करते. कन्नौज अभी अपवाद दिख रहा है. यहां आज की तारीख में समाजवादी सांसद अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में हैं. उनके सदस्य भी कन्नौज के बाहर हैं लेकिन जिला पुलिस पूरी मुस्तैदी से बसपा की मुन्नी अम्बेडकर को लालबत्ती दिलाने के लिये जुटी है.कल कन्नौज में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता. क्योंकि कन्नौज ने सत्ता के भोंड़े प्रदर्शन और दबंगई के नये आयाम बनाये हैं. जिला पंचायत के चुनाव में तो पिछली बार बुलैरो का बाजरा चला था लेकिन ब्लाक प्रमुख चुनाव में तो उमर्दा में राजस्थान से बहुमत की गाड़ी में बैठकर लौटे बीडीसी सदस्यों के मतपत्रों पर मोहर स्वयं पीठासीन अधिकारी ने मोहर लगाकर सदस्यों के हाथ में पकड़ाया था. विरोध में बहुमत को लाठी-गोली सब कुछ मिली थी। पूरे कन्नौज में विरोधियों को बेशर्मी और ठसक के साथ किनारे कर दिया गया था.अब जब बसपा, सपा को उसी की शैली में जवाब दे रही है तो कल जो वाह-वाह कर रहे थे, आज आह-आह कर रहे हैं.ऐसा नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारें निर्विरोध निर्वाचन और सत्ता के दबाव प्रभाव का उपयोग करने के मामले में दूध की धुली हों, लेकिन इतनी बेहयाई और दबंगई इनकी औकात के बाहर है. इस मामले में सपा बसपा सेर को सवा सेर जैसी प्रतियोगिता है.चुनाव आयोग की भूमिका ध्रतराष्ट्र सरीखी है. जो चीख तो रहा है, लेकिन उसकी चीख नक्कारखाने में तूती सरीखी है. इसीलिये सिद्धार्थनगर में कलक्ट्रेट से अपहरण कर लिये गये सदस्यों और प्रत्याशी को वह कोई राहत नहीं दिला सका. ऐसा ही कुछ हाल बनारस-बांदा में हुआ जहां सपा चीखती रह गयी है और हाथी मस्त झूमता रहा.आज जब कानपुर नवीन मार्केट के सपा ग्रामीण कार्यालय से प्रेस क्लब और कलेक्ट्रेट तक लोकतंत्र को बाजारू औरत बनाकर नोचा खसोटा गया. द्रोपदी के चीरहरण की तरह विदुर और भीष्म पितामह रूपी चुनाव आयोग आंख/मुंह बन्द करे देख रहा है.अब गेंद उच्च न्यायालय के पाले में उछालकर निर्णय देने को कहा गया है.इतिहास पर फिर नजर डाले तो जो प्रदेश विधायकों के दल-बदल और सत्ता पलट कर दो मुख्यमंत्री को एक कुर्सी पर बैठे देख चुका है और न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बचा हो (जगदम्बिका पाल प्रकरण) वहां कुछ भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है.आखिर लोकतंत्र के खम्भों को मजबूत करने वाली संस्थाओं को कमजोर करने में हम भी तो आंख, कान, मुंह बन्द करने के दोषी हैं. दीमक लग चुकी है, उपचार करना होगा, वरना लोकतंत्र खतरे में हो जायेगा. इसलिये अगर आज राकेश सचान चीखकर यह कह रहे हैं कि मेयर की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से होना चाहिये तो उनकी निराशा, खीझ और कुंठा को दरकिनार कर इस सुर में सुर मिलाना ही चाहिए. जिले की सबसे बड़ी कुर्सी ही क्यों प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री और देश की सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री का भी चुनाव सीधे देशवासियों को करने का अधिकार मिलना चाहिये. शायद उसके बाद लोकतंत्र में ईमानदारी और नैतिकता का प्रतिशत कुछ बढ़ जाये। क्योंकि चुना हुआ नेता सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होगा. शायद तब गठबन्धन को ब्लैक मेलिंग समझने वालों से हम बच सकेंगे. प्रधानमंत्री को अपने विराटाकार से बौना बनाने वाले राजाओं (मंत्रियों)पर लगाम लग सकेगी. भ्रष्टाचार के जिस दानव को लेकर आज संसद से सीबीआई और सीबीसी सभी सन्देह के घेर में हैं, उससे भी निजात मिलने की उम्मीद बंधेगी. कौन देगा यह अधिकार जो कल विपक्ष में था वो आज सत्ता में है. घाटा-मुनाफा देखकर बोलने वाले नेता क्या करेंगे जब तक सौ करोड़ हिन्दुस्तानी मु_ी बांधकर नहीं मांगेंगे.1
झूठे हैं पेट्रोलियम कंपनियों के गैस उपभोक्ता सेवा के दावे
रसोई गैस उपभोक्ता को उनकी जरूरत अनुसार सिलेण्डर उपलब्ध कराना, गैस कनेक्शन खरीदते समय चूल्हा खरीदने के लिये एजेंसी उपभोक्ता को बाध्य नहीं कर सकती आदि-इत्यादि ऐसी तमाम बातें गैस एजेंसियों के कार्यालयों टंगे सूचना पटों पर उपभाक्ताओं के लिये लिखी दिखाई दे जाएंगी. अगर गैस एजेंसी उपभोक्ता को परेशान करती है तो ऐसी दशा में उसकी शिकायत करने के लिये पेट्रोलियम कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी सूचना पर अंकित हैं. लेकिन सिर्फ दिखावे के लिये न तो कहीं उपभोक्ता को बिना गैस एजेंसी में दर्जनों चक्कर लगाए सिलेण्डर नसीब हो रहा हैै और न ही बिना चूल्हे के कनेक्शन. खुलेआम गैस एजेंसियों ने २१ दिन में उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर देने का तुगलकी फरमान जारी कर रखा है सो अलग. उसके बाद भी लगभग गैस ऐजेंसियां उपभोक्ताओं को कम से कम ४०-४५ दिन के पहले गैस सिलेण्डर नहीं दे रहीं. गैस उपभोक्ता परेशान हैं, पूरे नगर में रसोई गैस के लिये बेहाल हुआ जा रहा है. आए दिन दैनिक समाचार पत्रों में गैस एजेंसियों की काला बाजारी से लेकर धांधागर्दी की करतूतें प्रकाशित हो रही हैं. लेकिन पेट्रोलियम कंपनी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही. इनके मोबाइल सिर्फ बजा करते हैं उन पर अगर बात हो जाए तो यह उपभोक्ता की किस्मत वरना लगे रहिये और कॉलर ट्यून सुनते रहिये. हेलो संवाददाता ने जब एक उपींोक्ता को एजेंसी द्वारा ठगे जाने के संदर्भ में अधिकारियों से बात की तो एक बार के बाद दोबारा लागातार कई हफ्तों तक प्रयास करने के बाद भी उनका मोबाइल नहीं उठा. मामला कानपुर गैस सर्विस स्वरूप नगर का है. आइए आपको बताते हैं घटनाक्रम. स्वरूप नगर निवासी ज्योति निगम ने इस गैस एजेंसी से बीती ५ सितम्बर को एक गैस कनेक्शन लिया था. इस दौरान यहां तैनात मैनेजर ने उन्हें गुमराह करते हुए सिर्फ कनेक्शन संबंधित कागज के उनसे १४ सौ रुपये वसूल लिये इतना ही नहीं जब उन्होंने मैनेजर से अपने साथ हुई ठगी की बात की तो वह उल्टा उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देने देने लगा. जबकि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अनुसार कागजों की कोई कीमत नहीं होती. नवीन गैस कनेक्शन की कीमत २१५० रुपये होती हैं जिसमें उपभोक्ता को एजेंसी एक सिलेण्डर रेगुलेटर उपलब्ध कराती है. लिया गया पैसा इसकी सिक्योरिटी मनी के रूप में उपभोक्ता से जमा करवाया जाता है. अपने साथ ठगी होने पर जब ज्योति निगम ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के विपणन अधिकारी मानवेन्द्र भटनागर से की उन्होंने ज्योंति निगम से एजेंसी संचालक अशोक दयाल से पुन: मिलने की बात कही, इस बार संचालक ज्योति निगम से जबरन चूल्हा खरीदने का दबाव बनाने लगे. ज्योंति निगम ने पूरे मामले से हेलो संवाददाता को अवगत करवाया. हेलो संवाददाता ने जब कार्पोरेशन के विपणन अधिकारी मानवेन्द्र भटनागर से बात की व एजेंसी पर कार्रवाई जाननी चाही तो पहले वह समझौते की बात करने लगे. काफी जोर देने पर वह बोले कार्पोरेशन अपने नियमानुसार एजेंसी पर कार्रवाई तय करेगा. कब, इस बारे में वह चुप्पी साध गये. इसके बाद उन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया. मामला लखनऊ स्थित कार्पोरेशन के मंडल कार्यालय के मैनेजर नरेश गेरा के संज्ञान में पहुंचा. इस संवाददाता ने उनको ज्योती निगम के साथ कानपुर गैस एजेंसी द्वारा की गई ठगी व अभद्रता से अवगत करवाया. जवाब में नरेश गेरा ने कहा कि वह मामले की जांच करवाएंगे. दोषी पाए जाने पर एजेंसी को क्या दंड दिया जाएगा? इस पर उन्होंने हेलो संवाददाता को सप्ताह भीतर जानकारी करवाए जाने का आश्वासन दिया. उसके बाद से करीब दो माह बीतने को हैं. आज तक न तो कार्पोरेशन के अधिकारियों ने ज्योति निगम के मामले का निस्तारण करवाया और न ही एजेंसी पर कोई कार्यवाही तय की बल्कि उन्होंने भी इस संवाददाता का फोन रिसीव करना बंद कर दिया. कुल मिलाकर आम गैस उपभोक्ता एजेंसियों की धांधागर्दी से त्रस्त हैं, उसे एक से डेढ़ माह में भी गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो रहा, बिना गैस चूल्हे के कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा. इसके अलावा जमकर काला बाजारी जारी है. ब्लैकमनी देकर हर चीज सहज उपलब्ध है लेकिन कार्पोरेशन के नियमानुसार कुछ भी नहीं. गैस वितरक संघ के महामंत्री भारतोश मिश्रा भी इसे गलत मानते हैं. उनके अनुसार उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर लेने के लिये दिनों की कोई बाध्यता नहीं है. जिसको भी उसकी जरूरत अनुसार गैस चाहिये एजेंसी को उसे सिलेण्डर उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके अलावा चूल्हे को जबरन कनेक्शन के साथ उपभोक्ता को भेडऩा भी गलत है. आप ही बताइये जिम्मेदार सब कुछ जान भी रहे हैं और समझ भी उसके बावजूद गैस एजेंसियों की धांधागर्दी अपने चरम पर है. जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गैस उपभोक्ता सेवा के जो दावे पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं. वह सब सिर्फ दिखावे के और झूठे हैं. इसके अलावा गैस एजेंसियों की इस धांधागर्दी में कार्पोरेशन अधिकारियों की मूक सहमति भी कहीं न कहीं नजर आती है.1हेलो संवाददाता
सी0 बी0 आई 0
राजनीति की रखैल
बुधवार, 26 मई 2010 राजनीती की मण्डी में सी0 बी0 आइ0 रंडी की ओकात रखती है. पिछले कुछ वर्षों से केंद्र की संप्रग सरकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के पीछे हाथ-मूंह धोकर पड़ी थी. वहीँ मायावती ने भी कांग्रेस को कोसने में कोई कमी नहीं की थी. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी विपक्षियों के केंद्र सरकार के विरूद्ध खड़े होने के तुरंत बाद मायावती अचानक पलटा मार कर कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गयी और संप्रग सरकार की सभी नीतियों को ठीक बताया.उससे पूर्व भी सन 2007 में परमाणु समझोते में जब सरकार को महसूस होने लगा कि वामपंथी दल इस समझोते में उसका समर्थन नहीं करेंगे तो अचानक मुलायम सिंह ने सरकार के साथ सहमती जता दी, ओर संप्रग सरकार को समर्थन दे दिया। सरकार के साथ सहमती जता दी, और संप्रग सरकार को समर्थन दे दिया.इसी प्रकार बोफोर्स के आरोपी व सोनिया गाँधी के मित्र क्वात्रोची को भी संप्रग सरकार ने क्लीन चिट दे दी.पिछली सरकार में लालू प्रसाद यादव संप्रग सरकार के साथ थे, उनके विरूद्ध कई घोटालों के मुक़दमे चल रहे थे तथा फैसला भी आने वाला था कि अचानक उस न्यायधीश का तबादला हो गया जो लालू के केस को देख रहा था. तथा इन्कमटेक्स के ऑफिसरों की मीटिंग में सारा का सारा मामला ही ढीला कर दिया गया. लालू को संप्रग सरकार के समर्थन का इनाम मिल गया.ये सारे के सारे मामले यूं तो देखने में अलग अलग है, किन्तु इनमे दो बातें कॉमन हैं.1..संप्रग सरकार 2..सी0 बी0 आइ0 उपरोक्त सभी मामले संप्रग की सरकार में सी0 बी0 आई0 के हवाले थे. देश में कोई भी घोटाला हो तो सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग उठती है. जनता समझती है कि सी0 बी0 आई0 निष्पक्षता से जांच करेगी. किन्तु क्या कभी ऐसा होता है?सी0 बी0 आई 0 के एक पूर्व निदेशक का कहना है कि क्वात्रोची को क्लीन ची देना बिल्कुल गलत था क्योंकि उसके विरूद्ध पूरे पुख्ता सबूत सी0 बी0 आइ0 के पास मोजूद थे। अभी हाल ही में उन्होंने यह भी कहा है कि सी0 बी0 आई0 अपने से कुछ भी तय नहीं कर सकती है . किस मामले को दबाना है, तथा किस को गर्माना है , यह सब सरकार ही करती है. अब देखिये उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पहले सी0 बी0 आई0 से कहलाया गया कि उसके खिलाफ पूरे सबूत हैं. लेकिन मायावती के संप्रग के पक्ष में बोलते ही सी0 बी0 आई0 ने कह दिया कि केस में कोई दम ही नहीं है.यही 2007 में मुलायम सिंह यादव व उसके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. परमाणु समझोते में वामपंथियों के सरकार के साथ नहीं रहने पर मुलायम ने सरकार का समर्थन किया और जिस कोंग्रेसी नेता ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की सी0 बी0 आई0 जाँच की मांग की थी, अपनी याचिका वापस ले ली.वहीं दूसरी ओर सी0 बी0 आई0 लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध कुछ ज्यादा ही सक्रीय नजर आ रही है. गोधरा हत्या काण्ड के बाद के दंगे हों या फिर सोहराबुदीन मुठभेड़ ,गुजरात सरकार व नरेंद्र मोदी को रोज ही घेरा जा रहा है. जबकि पुरे देश को पता है कि सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी था तथा दाउद का पुराना सहयोगी रहा है.वहीं छात्तिसगड़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर विधायकों की खरीद के पर्याप्त सबूत जुटाने पर भी सी0 बी0 आइ0 उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई. आंध्र के पूर्व इसाई मुख्यमंत्री पर हजारों करोडो की संपत्ति कहाँ से आई, उसने मंदिरों में आये दान का रुपया चर्चों को दान में क्यों दिया? इन सभी मामलों में सी0 बी0 आई0 कहाँ गायब हो गयी?सी0 बी0 आई0 का जितना दुरूपयोग इन्द्रा गाँधी ने किया, वैसा ही दुरूपयोग यह संप्रग सरकार कर रही है. सरकार का ये कार्य निसंदेह राष्ट्र विरोधी है. सी0 बी0 आई0 का कार्य किस प्रकार होता है यह अपने आप में एक कटु सत्य है. सी0 बी0 आइ0 एक सरकारी संस्था है इसलिए यह सरकार के इशारे पर ही कार्य करती है.स्पष्ट रूप से संप्रग सरकार सी0 बी0 आई0 का दुरूपयोग अपनी सरकार को बचाने में तथा अपने विरोधियों को धुल चटाने के लिए कर रही है .सी0 बी0 आई 0 की स्थिति राजनीती में रखैल की तरह हो गयी है, जिसमें दम है वह उसे अपने पास रख ले. यदि सी0 बी0 आई0 के साख को बचाना है तो उसे स्वतंत्र कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए. किन्तु क्या हो सकेगा? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है. 1 नवीन त्यागी

अंधे को सूरज क्यों..?

मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी) का काम होता है केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई) के काम काज पर निगाह रखना. आज हालत यह हैं कि केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीवीसी पीजी थामस २जी स्पे्रक्ट्रम घोटाले की जांच पर निगाह नहीं रखेंगे. २जी स्प्रेक्ट्रम घोटाले की जांच कोई ऐसी वैसी जांच नहीं है. इसकी आंच में सूचना एवं प्रौधोगिकी मंत्री, भारत सरकार ए.राजा की कुर्सी खाक हो चुकी है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक को इसकी तपिश मं झुलसना पड़ रहा है. २जी स्प्रैक्ट्रम घोटाले को देश का अब तक का सर्वाधिक हिटलरी घोटाला माना जा रहा है. एक ऐसा घोटाला जिसके शोर ने संसद को ठप कर रहा है. पूरा देश भौचक है. अब अगर पीजी थामस ऐसे गंभीर और संगीन मामले की जांच पर निगाह रखने लायक नहीं हैं तो फिर वह कुर्सी पर क्यों...।सभी जानते हैं कि पी.जी. थामस को नियुक्ति समिति ने २-१ के लोकतांत्रिक फैसले के आधार पर कुर्सी पर बैठाया था. तीन सदस्यीय चयन समिति में भाजपा की सुषमा स्वराज नहीं चाहती थीं कि भ्रष्टाचार के आरोप मे सने किसी व्यक्ति की देश की सर्वोच्च निष्पक्ष जांच एजेंसी के आका के रूप में नियुक्ति हो लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी. चिदम्बरम थामस के पक्ष में थे और आज उनकी पक्षधरता उनके ईमानदार किरदार को संदेहास्पद बना रही है. लोग शायद आर्थिक भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार मानते हैं जबकि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भ्रष्टाचार होता है भ्रष्टाचारियों का पोषण, मौन समर्थन या निर्णायकों की तटस्थता. जिस तरह पी.जी. थामस की नियुक्ति में केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपी की पैरोकार रही और अब सुप्रीम कोर्ट की विपरीत टिप्पणी के बावजूद बजाय गलती मान थामस को पद से हटाने के ना-नुकूर कर रही है. इसे भ्रष्टाचारियों के पोषक के रूप में लिया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि बेईमानों की फौज का राजा कोई ईमानदार कैसे हो सकता. और अगर हो भी जाए तो वह ईमानदार कैसे रह सकता है...? खैर...केन्द्र सरकार पर हमेशा से यह आरोप रहा है कि वह सी.बी.आई. को अपने इशारे पर नचाती है. 'थामसÓ की नियुक्ति और अब उसके बचाव में तर्क-कुतर्क गढ़ती केन्द्र सरकार आखिर क्या बता रही है. यही न कि सी.बी.आई ही नहीं बल्कि उस पर नकेल डालने वाला 'पदनामÓ भी उसकी कृपा पर ही रहता है. ऐसे में 'सीबीआईÓ की निष्पक्षता, निडरता और न्यायप्रियता पर कोई कैसे यकीन कर सकता है. सीबीआई केन्द्र सरकार के हाथों की किस कदर कठपुतली है इस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है (देखें संबंधित बात)1